२३ चैत,सुर्खेत-
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारद्वारा हालै गरिएको सञ्चारसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग भएको भेटघाटका क्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई असर पार्ने निर्णय फिर्ता लिन स्पष्ट आग्रह गरिएको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले उक्त निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा चैत १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको निर्णयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने र सञ्चार क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना हुने महासंघको ठहर छ।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको खतरा रहेको औंल्याउँदै यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको जनाएको छ। साथै, देशभर सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर भई बन्द हुने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। विज्ञप्तिमा हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमै संकट निम्त्याउने बताइएको छ। स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाहमा असमानता बढ्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच कमजोर हुनेतर्फ पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्णय तत्काल खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतामा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढाउने उल्लेख गरिएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक स्रोत खुम्चिँदा धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने जोखिम बढ्ने र हजारौं श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी सूचना सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित हुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच असन्तुलित हुने, स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर हुने तथा खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत वातावरण सिर्जना हुने महासंघको भनाइ छ । महासंघले सरकारसँग चार बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समानुपातिक बनाउने, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउने तथा सञ्चारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउने समावेश छन् ।
उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सञ्चार क्षेत्रको सम्वर्धन र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित र उमिदप्रसाद वागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा र सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
