१ जेठ, सुर्खेत-
गुर्भाकोट नगरपालिका मा पहिलोपटक वडास्तरमै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। वैशाख ११ गतेदेखि सुरु भएको कार्यक्रम वैशाख २३ गते वडा नं. ३ मा सम्पन्न भएसँगै नगरपालिकाका सबै १४ वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएको हो। सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूको आयोजनामा तथा गङ्गामाला मिडिया प्रालि को सहजीकरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइलाई स्थानीय सरकार र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख ११ गते वडा नं. १३ र १४, वैशाख १४ गते वडा नं. ८ र १२, वैशाख १५ गते वडा नं. १० र ११, वैशाख १६ गते वडा नं. ४ र ९, वैशाख १७ गते वडा नं. ६ र ७, वैशाख २१ गते वडा नं. १ र २, वैशाख २२ गते वडा नं. ५ तथा वैशाख २३ गते वडा नं. ३ मा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको थियो।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकहरूले वडामा प्राप्त बजेटको कार्यान्वयन अवस्था, योजना सम्झौता प्रक्रिया, अधुरा योजनाहरू, विकास निर्माणको गुणस्तर, प्रशासनिक सेवा प्रवाह तथा सामाजिक सुरक्षा वितरणलगायत विषयमा चासो र जिज्ञासा राखेका थिए। कतिपय सहभागीले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। त्यस्तै, योजना छनोट र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल, टोल विकास संस्था, महिला समूह, युवा क्लब तथा सरोकारवाला संघसंस्थासँग समन्वय र परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि सहभागीहरूले दिएका थिए। स्थानीयवासीहरूले सार्वजनिक सुनुवाइलाई जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिएको बताएका थिए।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्न, गुनासा तथा सुझावहरूको सम्बन्धित वडा सचिव, प्राविधिक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा वडा अध्यक्षहरूले जवाफ दिएका थिए। कतिपय वडामा तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने विषय नगरपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने आश्वासन दिइएको थियो।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरूको सभाध्यक्षता रहेको थियो। कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी, समाजसेवी, युवा तथा खेलकुदकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस्तो कार्यक्रमले नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको दूरी घटाउन सहयोग पुगेको सहभागीहरूको भनाइ छ।
