२९ माघ, सल्यान-
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट फैलिएको पाटेबाघ लगायत वन्यजन्तुको आतंक बढ्दै गएपछि सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। कालिमाटी गाउँपालिका वडा नं. ६ हात्तिढुङ्गा र वडा नं. ७ घुइँवारी क्षेत्रका सामुदायिक वनका पदाधिकारी, उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच समस्या समाधानका लागि व्यापक छलफल तथा विरोध कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ सल्यानको आयोजनामा कालिमाटी गाउँपालिका–७ स्थित जनसांस्कृतिक युवा क्लब भवन, घुइँवारीमा सम्पन्न कार्यक्रममा पछिल्लो समय बाघको आक्रमण तीव्र बन्दै गएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। स्थानीयका अनुसार बाघको आक्रमणबाट धनसरा रावत र चन्द्रबहादुर खप्तडी मगरसहित तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने घरपालुवा पशुचौपायामा पनि पटक–पटक क्षति भइरहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यी बस्तीका बासिन्दाले आफूहरू असुरक्षित बनेको भन्दै वन्यजन्तुबाट जोगाउने प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्। यदि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने हो भने मध्यवर्ती क्षेत्र नै खारेज गर्नुपर्ने माग समेत कार्यक्रममा उठाइएको थियो।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सल्यानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्टराईले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण स्थानीय जनजीवनमा परेको नकारात्मक प्रभावविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले सरोकारवाला निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा स्थानीयसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्दै आगामी रणनीति तय गरिने जानकारी दिनुभयो। कालिमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजालले स्थानीयको जीवन सुरक्षामा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राख्दै निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने वताउनु भयो। आवश्यक परे निकुञ्ज खारेज गर्नुपर्ने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
हात्ती दमार–घुइँवारी मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष डम्बर पुनले बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट आएका पाटेबाघका कारण स्थानीय भयभीत बनेको बताउनु भयो। दीर्घकालीन समाधानका लागि बाघको संख्या व्यवस्थापन, वन्यजन्तु बाहिरिनुको कारणबारे अध्ययन तथा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन आवश्यक रहेकोमा उहनाले जोड दिनुभयो। स्थानीय वन महासंघ सल्यानका अध्यक्ष सशिराम ओलीले स्थानीयको समस्या सरकारसम्म पुर्याउन महासंघले निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताउनु भयो। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले यस विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कालिमाटी गाउँपालिका–६ घुइँवारीकी अमृता मगरले बाघको त्रासका कारण बालबालिका विद्यालय जानसमेत डराउन थालेको बताउँदै ढिलाइ हुँदा थप मानवीय क्षति हुन सक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमबाट पाँचबुँदे निर्णयसमेत गरिएको छ। निर्णयअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले निकुञ्ज खारेजीको निर्णय गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन गरी उपभोक्ता–मैत्री बनाउने, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारसँग निकुञ्ज व्यवस्थापनबारे प्रतिबद्धता लिने, निकुञ्जविरुद्धको आन्दोलन निरन्तरता दिने तथा संघर्ष कार्यक्रम सहजीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय वन महासंघका न्यायिक समिति संयोजक चन्द्रबहादुर बुढालाई दिने निर्णय गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी सबैले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानव जीवनको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
