सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशका ७९ ओटा पालिकाका कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् । आज भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले माग सम्वोधन नभए स्थानीय तह ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका हुन । समितिका संयोजक विक्रम शाहीले नेपालमा आन्दोलन नगरेको खण्डमा कहि कतैपनि माग सम्वोधन नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँदै आफूहरुका मागहरु तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई समान सेवा सुविधा तथा वृत्ति र विकासको अवसर दिनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले स्थानीय सरकार सबै नागरिकको नजिकको सरकार भएको बताउँदै निजामति क्षेत्रका कर्मचारीका जायज माग सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘तपाईहरुको मनोबल नबढदासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जहिल्यै चुनौती आइरहन्छन् ।’ सचिव भण्डारीले भन्नुभयो , ‘कर्मचारीलाई कर्णालीमा फर्किन, काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले मोटिभेसन गर्न आवश्यक छ । सरकारले कर्मचारीका लागि आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जनताको सेवा प्रवाहमा सहज होस भनेर तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । त्यसैका लागि आन्दोलनका बलमा एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर संघीयता ल्याइएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
‘संघीयतामा हाल व्यवस्था गरिएका तीनै तहका सरकार प्रतिस्पर्धी होइनन, समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।’ कर्मचारीका मग बारेमा उनले प्रतिक्रिया दिदैं भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा हाल तीनै तहका काम यी हुन भनेर सीमारेखा कोर्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने काम भइरहेको छ । तर त्यसो होइन, एक अर्कालाई समान भावका साथ अघि बढने योजनासहित संघीयता आएको हो । अहिले प्रतिस्पर्धी मानसिकता बलियो भइरहेको छ, यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ ।’ (पहिलोप्रेस)
